काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने नागरिकता विवादपछि पदमुक्त भएसँगै उनको मतदाता नामावली पनि अवैध भएको छ । पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर मतदाता नामावली कायम गरिएकाले सो नामवली पनि स्वतः बदर भएकाले अर्को मतदाता नामावली नभएसम्म उनले मतदान गर्न पाउने र उम्मेदवार हुने अवस्था छैन ।
यसअघि काठमाडौंको महांकाल चौरस्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट मतदान गरेका उनको मतदाता नामावलीमा काठमाडौंको क्षेत्र नं ३ मा रहेको छ । ‘पुरानो नागरिकताको आधारमा कायम गरिएको मतदाता नामवली बदर हुन्छ त्यो कायम हुन्न’, अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले भने ।
शुक्रवार संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिक बन्दा निष्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता प्रक्रिया पूरा गरेर सक्रिय नगराएको भन्दै उनको विपक्षमा फैसला गरेपछि मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिको पद गएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेपछि नागरिकताकै आधारमा मनोनयन भएको उम्मेदवारी र त्यहीमार्फत बनेको सांसद पद खारेज भएको थियो ।
मतदान अगाडि नै उनको नागरिकताबारे निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परे पनि कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मतदान र मत परिणामसमेत सार्वजनिक भएको भन्दै उजुरीलाई अदालततिर धकेलेको थियो ।
लामिछाने सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेर नेपाल आएको र सन् २०१५ मा नेपाली राहदानीसमेत बनाएको, श्रम स्वीकृति नलिई काम गरिरहेको खुलेसँगै कारबाहीबाट जोगिन सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि अमेरिकी नागरिक बनेपछि निस्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउने प्रक्रिया नै शुरु नगरेपछि खारेजीमा परेको छ ।
उनको नागरिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दासमेत निर्वाचन आयोगको नेतृत्व भने गम्भीर देखिएको थिएन । आयोग गम्भीर नदेखिए पनि मुलुकका ठूला भनिएका राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार नभएको आरोप लागिरहेको छ ।
उनलाई सांसदको रुपमा सपथ नखुवाउन संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको र गृहमन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै उनलाई सपथ गराइएको थियो । लामिछानेले सांसद्को रूपमा शपथ खाएपछि उनको नागरिकता र राहदानीबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पर्यो र त्यसको फैसला आएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनलाई आजै सबै प्रकृया पूरा गरेर नागरिकता दिलाउने र नेपालको संविधान अनुसार गैरसांसद नागरिक ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधानमा खेल्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
