केन्द्रीय सरकारलाई जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाउन माग

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले केन्द्रीय सरकारलाई जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाउन माग गरेका छन् । आइतबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा निर्माणधिन २५ मेगावाटको सेतीनदी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गुरूङले जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने बताए । ५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई स्थानीय तह र ५ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने छौँँ । साथै, नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने छौं,’ उनले भने, ‘तसर्थ, केन्द्रीय सरकारले यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा स्थानीयले कुनै पनि किसिमको अवरोधन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कुनै ठाउँमा जलविद्युत सम्बन्धि आयोजना बनाउँदा प्रवर्धक कम्पनीले बाटो बनाउनेदेखि विद्यालय चलाउनेसम्मको काम गरिदिनुपर्ने पर्ने माग राख्नु गलत हो । स्थानीयले यस्ता विषयमा अवरोध नगरी आयोजनाको निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम सरकारले नै गर्छ ।’ आयोजनामा निर्माण अवरोध गर्नु विकासको बाधक भएको उनले बताए ।

यस्तै, कम्पनीका निर्देशक तथा आयोजना प्रमुख इन्जिनियर लेखनाथ पाण्डेले तोकिएको समयमा नै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरे । ‘आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन भइसको छ भने निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ । अब २ वर्ष भित्र नै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्छौ,’ उनले भने, ‘साथै, आयोजना सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षदेखि नै लगानीकर्तालाई उचित लाभांश दिने छौं ।’ उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको २७ महिनामा सम्पन्न हुने घोषणा गरिएको थियो ।

अहिले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको ४ महिना भन्दा पनि बढी भइसकेको आयोजना प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रवर्द्धक कम्पनी भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले तोकिएको लागत भन्दा पनि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए । उनले भने, ‘यस आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान थियो । तर, त्यो भन्दा कम लागातमा आयोजना निर्माण हुने आधारहरु देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यो आयोजनामा स्थानीय बासिको प्रत्यक्ष रुपमा लगानी छ । यसले आयोजना निर्माण समयमै र कम लागातमा सम्पन्न गर्न थप सहयोग गर्नेछ ।’

उक्त आयोजनामा रु. ५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि विकास बैंकले ७० प्रतिशत अर्थात् रु. ३ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गर्ने भइसकेका छन् । यसका लागि एक महिना अघि प्रवर्द्धक भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड र ऋण लगानीकर्ताहरु बीच वित्तिय व्यवस्थापन सम्झौता पनि भइसकेको छ । आयोजनामा एनएमबी बैंकले रु. २ अर्ब २० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले रु. ८० करोड र कृषि विकास बैंकले रु. ५० करोड ऋण लगानी गर्नेछन् ।

बाँकी रहेको ३० प्रतिशत रकम अर्थात् रु. १ अर्ब ५० करोड भने प्रवर्द्धक मार्फत स्वपूँजीको रुपमा उठाइने छ । त्यसमा पनि ३० प्रतिशत रकम अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारण शेयर अर्थात् आईपीओ मार्फत उठाउने कम्पनीको योजना छ । आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएपछि आइपीओ जारी गरिने आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताए । यसमा स्थानीबासीको पनि प्रत्यक्ष रुपमा शेयर लगानी रहने बताइएको छ ।

सेती नदी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लाहाचोक सव स्टेशनमा जोडिनेछ । यसका लागि कम्पनीले यसअघि नै प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

यस्तै, कम्पनीले आइतबार नै पत्रकारहरुलाई जलविद्युत पत्रकारिता सम्बन्धि अभिमुखीकरण पनि गरेको छ । सातै प्रदेशका ३० भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थितिमा कम्पनीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो । उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले सहजीकरण गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार