मल आयात नगरेका दुई कम्पनीको ठेक्का रद्द, जमानत जफत

काठमाडौं । तोकिएको समयमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । मल आयात नगर्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।

भदौ २० गतेसम्म आयात गरिसक्नु पर्ने मल आयात नगरेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि यी दुई कम्पनीले २५-२५ हजार मेट्रिक टन ठेक्का सम्झैता गरेका थिए । यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालले पेट्रोलियम प्रदार्थसरह विभिन्न मुलुकसँग सम्झैता गरेर मल आयात गर्नेगरी छलफल भइरहेको । उनले भने, ‘करिब ४ महिनाभित्र गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ, सम्झैता भए दशकौं देखिको मलको समस्या समाधान हुन्छ ।’

आइतबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीले गरेको लापरबाहीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भूसालले उल्लेख गरेका छन् । ‘उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मल ल्याउनका लागि राखिएको दुवै ठेकेदार कम्पनीको कुल ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ जफत गरिएको छ ।

कृषिमन्त्री भूसालले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :-

सँधै झैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्काेतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुखी छु।

कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नु पर्ने छ। तर मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरबाहीलाई कार्यबाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ। उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानून बमोजिम अन्य कार्वाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ।

स्मरणीय छ, शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने छ वटा ठेकेदारलाई गत वर्ष कारवाही गरिएको थियो, उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपियाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको थियो।

अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरु माथिको गरिएको कारबाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु।

यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गरिने-गराइने छ।

रासायनिक मलको अभावका मुख्य दुई पक्ष छन्– आपूर्ति र वितरण। तीमध्ये वितरणको समस्याका नीतिगत समाधान गरिसकिएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिड् लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७ सय सहकारीहरूले वितरण गर्ने तर त्यसको सहि उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ।

अब नगर-गाउँपालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, नेपालमा आयात हुने रासायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा आयो, कुन डिपोले कति लग्यो र कुन गाउँ-नगर पालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकै बेला सार्वजनिक रुपले निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको छ। यसरी आजसम्म मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुनेछन्।

रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटिल विषय रहँदै आएको छ। यस समस्याको समाधान पनि आन्तरिक वितरणको व्यवस्था जस्तै स्थायी रुपले मलको आपूर्ति हुने गरी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ र त्यसले काम सुरु गरी सकेको छ। केहि महिनाभित्रै यस समस्याको समाधान गरिनेछ। यसरी रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी दशकौँदेखि रहँदै आएका समस्या सधैँका लागि समाधान गरिनेछ।

नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ। त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो भने सन् २०१६मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केहि समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ।

आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको छ।

हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको छ। ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन। आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

धानकै लागि पनि आवश्यक हुनसक्ने र गहुँको लागि समेत थप युरिया आवश्यक हुनसक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ। बङ्गलादेश आफैले पनि केहि युरिया आयात गर्ने र विक्रि वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी तथा निर्णय हुन आवश्यक थियो। त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनु भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारी समेत भैसकेको छ।

उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

कोरोना महामारीका कारणले उत्पादनका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिले कृषिमा अचानक र असाधारण दबाब परेको छ जसले गर्दा कृषिको विषय सम्भवतःपहिलो पटक महत्व, आशा, चासो र छलफलको केन्द्रमा आएको छ।

यस परिस्थितिले आजको मुख्य कार्यभार हाम्रो कृषि व्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। यो काम निश्चय नै कष्टसाध्य हुनेछ।

मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्था तथा त्रुटीहरू प्रकट हुन सक्नेछन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ। तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो। हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ।

मन्त्रालयका मामिलामा चासो राख्ने, चिन्ता गर्ने, सुझाव दिने, विवेकपूर्ण टिप्पणी वा आलोचना गर्ने सबै कृषक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम, माननीय सांसदलगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

घनश्याम भुसाल
मन्त्री
मितिः २०७७भाद्र २१ गते।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार