लकडाउनको मारमा लुम्बिनी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग

सरकारी अदुरदर्शी नीतिले पुजी बिदेशिदै

रुपन्देही । भदौ १४

कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा लकडाउन गरिएको सुरुवातीको वेला, सिमेन्ट उत्पादकहरुले चुन ढुंगाको खानीबाट उद्योग परिसरसम्म ढुवानी गर्नकालागि सहजिकरणको बातावरण मिलाइदिन स्थानिय प्रशासन समक्ष आग्रह गरे । रुपन्देही र नवलपरासीमा आफ्नै चुन ढुंगा खानीमा संचालित सिमेन्ट उद्योगहरुले सिमेन्ट उतपादनकालागि कच्चा पदार्थ क्लिकंरको अभाव हुन नदिन र बर्षायाममा क्लिकंर उत्पादनका लागि चुनढुंगा मौज्दात राख्नका लागि यस्तो आग्रह गरेका थिए । तर सम्बन्धित स्थानिय प्रशासन कार्यालयहरु वीच यस बिषयले प्राथमिकता पाउन सकेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बिच नै यस वारेमा समन्वय हुन सकेन । कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै चुन ढुंगा ढुवानी गर्ने टिप्पर जिल्ला भित्रमात्रै संचालन गर्न पाइने तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा संचालन गर्न नपाइने भन्ने प्रावधान भयो ।

sdr

रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलबस्तुका ठूला सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगाको खानी पाल्पामा पर्ने चुरे पहाडमा छ । पाल्पाबाट अर्को जिल्लामा टिप्पर संचालन गर्न नपाइने भएपछि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगले सयौं किमी भारतको राजस्थान र मध्यप्रदेशबाट तैयारी क्लिकंर आयात गर्न बाध्य भए । ‘चुन ढुंगाको ढुवानीमा सहजिकरण गरिदिन भन्दै म यति त प्रशासन सामु धाइन । कहिले पाल्पा त कहिले रुपन्देही’ अर्घाखाची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धव कार्की भन्छन्, ‘जति सुकै आग्रह गरिएपनि हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन ।’
हाम्रा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले गरेको यस खालको निर्णय र एकअर्का जिल्लाका समकक्षीसंग समन्वय हुन नसक्दा अन्ततः क्लिकंर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेको नेपाल फेरी परनिर्भर हुन पुग्यो । भारतबाट आयात रोकिइसकेको क्लिकंरको आयातका लागि अरबौं रुपैया बिदेशिन पुग्यो ।
अर्को आश्चर्यको कुरा, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ढुवानी गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा हुन्छ भने सयौं किमी पर भारतबाट आयात गरिदा भारतीय ट्रक, चालक र स्टापबाट संक्रमण नेपालमा हुने खतरा हुदैन र ?
‘आत्मनिर्भर भैसकेको अवस्थामा क्लिकंरकालागि स्वदेशी पुजी बिदेशीने यो क्रम सरकारी अदुरदर्शी नीतिले गर्दा भएको हो’ महाप्रबन्धक कार्कीले भने, ‘हामीले आफ्नै स्वदेश भित्र सुरषाका उपाय अपनाएर ढुवानी गर्छैंं भन्दा पाइएन । हजार किमी पर भारतबाट उद्योगसम्म धमाधम आयात हुन सरकारले रोकेन ।’
लकडाउनको वेलामा जिल्लास्थित प्रशासनिक निकायले स्वदेशी उद्योग धन्धा संचालनकालागि अनुकुल बातावरण बनाउन उचित ध्यान र निर्णय नगर्दा स्वदेशी उद्योगले भोग्नु परेको पीडाको साझा उदाहरणको नमुना हो यो । उद्यमी व्यवसायीले भोग्नु परेका यस्ता पिडाको उदाहरण धेरै छन् । अझ राज्यको माथिल्लो निकायबाट विभिन्न नीति नियम बनाउने निकायबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउनकालागि खेल्नु पर्ने भूमिका र चाल्नु पर्ने कदम त कति छन् कति । एद्यपी सरकारले यसप्रति ध्यान दिएको आभाष व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन ।
मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा महत्वपुर्ण हिस्सा ओगट्ने रुपन्देही र छिमेकी जिल्लामा रहेका उद्योग लकडाउनसंगै सुस्ताएका छन् । आर्थिक गतिबीधि शुन्य छ । बैंकको ऋण, कर्मचारी तथा कामदारको तलव भत्ता, बिद्युत महशुल लगायतका खर्च कसरी धान्ने ? भन्ने चिन्ताले यतिबेला सवै उद्योगीलाई पिरोलेको छ ।
कारखाना बन्द छ । मुलुक नै लकडाउनमा रहेकाले उत्पादित बस्तुको खपत छैन । बजारमा बिक्री भएका बस्तुको भुक्तानी हुन सकेको छैन । बैकिगं सेवा र ढुवानी प्रकृया असहज हुदा कच्चा पदार्थको आयात हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमणका कारण कच्चा पदार्थको आपुर्ती गर्ने तेश्रो मुलुकका राष्ट्रपनि थलिएकाले मगाउन सकिएको छैन । उद्योग परिसरमा रहेका मजदुरका परिवारकोे छाक टार्नु पर्ने बाध्यता उद्योगीलाई छ भनी अकोतरि जताततै आर्थिक मन्दी छ ।
तरपनि यस क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी राष्ट्रलाई समस्या परेको वेलामा आफ्नो जिम्मेवारीबाट भने पछि हटेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारले स्थापना गरेको ‘कोराना नियन्त्रण राहत कोष’ मा दिल खोलेर आर्थिक सहयोग गरेका छन् । उद्योग रहेको पालिका क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा राहत सामाग्री जुटाएर बितरण गरेकै छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा सिद्धार्थ औद्योगिक ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल उद्योग संरक्षणकालागि सरकारले यतिवेला बिशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा नीति ल्याउन अति जरुरी भएको बताउछन् । ‘यतिवेला उद्योगहरु निकै संकटमा रहेकाले सरकारले संरक्षण हुने खालको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले उद्योग संरक्षण हुने खालको कार्यक्रम ल्याओस, राष्ट्र अप्ठेरोमा पर्दा साथ दिन उद्योगी व्यवसायी तयार छन् ।’ सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई बेलैमा संरक्षण गर्न नसकेमा सवै उद्योग टाट पल्टेर भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक भयावहको अवस्थाप्रति वेलैमा सचेत र सजग हुन जरुरी भएको उनले बताए ।
बैंक संचालकले अहिलेको बिषम परिस्थितीमा नाफा नखोजेर व्याज दर तत्कालै घटाउनु पर्ने, उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको तलवमा केही हिस्सा सरकारलेपनि बेहोर्नु पर्ने, र भारत लगायत थोरै श्रोत साधन भएका नेपाल जस्तै नेपालसंग मिल्दोजुल्दो देशले औद्योगिक क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीतिको अनुशरण गरिनु पर्ने सुझाव उनको छ ।
यतिबेला बैंकले सकभर नाफा नै नलिएर ‘नो प्रोफिट नो लस’को सिद्धान्तमा गएर उद्योगको संरक्षण गरिनु पर्ने माग व्यवसायीको छ । बिगत चार÷पाच बर्ष यता बर्षेनी बैंकहरुले २० देखि ४० प्रतिशत नाफा कमाउदै गएको दावी गर्दै व्यवसायीले यतिवेला भने बैंकहरुले नाफा नलिएर संचित नाफा (कमाइएको नाफाको राखिने निश्चित केही रकम) बाट काम चलाउनु पर्ने बताएका छन् ।
यसकालागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सवै बाणिज्य बैंकलाई कडाइ गरेर प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नु पर्ने व्यवसायी बताउछन् । सरकारले तत्कालै उद्योगकालागि राहतको प्याकेज ल्याएर कोरोना संक्रमणका कारण छाएको बिश्वव्यापी मन्दी र लकडाउनले थला पार्न खाजेको उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । पंचकन्या औद्योगिक समुहका उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार श्रेष्ठले कोरोना संक्रमणको जोखिम नभएका वा कम भएका स्थानको पहिचान गरि उद्योगले अपनाउनु पर्ने सवै सुरक्षाका व्यवस्था प्रबन्ध गरेर उद्योगहरु संचालन गर्ने बातावरण गराइनुपर्ने बताए । उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पुर्वाधारको विकास राम्ररी भएको र अन्यत्रको तुलनामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति बढि भएकाले रुपन्देही र आसपासका जिल्लामा पछिल्लो समयमा उद्योग धेरै खुलेका छन् । यस क्षेत्रमा बिशेष गरि सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यान्न, इट्टा तथा अत्याधुनिक प्रबिधिबाट कंक्रिट ब्रिक, पशुपंक्षी आहारसंग आधारित उद्योग धेरै छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेले जसरी भएपनि कर असुली गरेर सरकारको खर्च धान्ने सोंच त्यागेर सरकारले उद्योग संरक्षणको नीति अवलमबन गर्नु पर्ने बताए । ‘तर सरकार जसरी भएपनि कर तथा राजश्व असुलेर तिन तहको सरकारको खर्च धान्ने मनसायमा छ’ न्यौपानेले भने, ‘बैंकले लिने नाफा कम गराउनको सट्टा बैंक बचाइराख्ने सरकारको सोंचले उद्योगमा दीर्घकालिन असर पार्दैछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय भैरहवाका अनुसार, गत माघ मशान्तसम्ममा ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका क, ख र ग बर्गका कुल ८ सय ८१ वटा बैंक तथा बित्तिय संस्थामध्ये ३ सय ६ वटा रुपन्देहीमामात्रै केन्द्रित छन् । बैंकका आर्थिक अनुशन्धान इकाइ शाखामा कार्यरत सहायक निर्देशक रमेश न्यौपानेले रुपन्देहीमा बढ्दो औद्योगिकरणसंगै बैंक तथा बित्तिय संस्थापनि खुल्ने क्रम बढ्दै गएको बताए । उनले, रुपन्देहीमा औद्योगिक लगानीपनि धेरै रहेको जनाए ।
उनका अनुसार, गत पुस मशान्तसम्ममा रुपन्देहीमा ओद्योगिक लगानी ६२ अर्व ७१ करोड रुपैया छ । पश्चिम नवलपरासीमा ४ अर्व २१ करोड ८० लाख र कपिलबस्तुमा ५ अर्व २ करोड ८० लाख छ । जवकी ५ नम्बर प्रदेशमैं पुस मशान्तसम्ममा कुल औद्योगिक लगानी १ खर्व १ अर्व ३६ करोड छ । सहायक निर्देशक न्यौपानेले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ नम्बर प्रदेशको योगदान १४ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको जनाए ।
लुम्बिनी इट्टा व्यवसायी महासंघका महासचिव अजय कुमार गुप्ताले सरकारले लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इट्टा उद्योगमा खारेज गरिनु पर्ने बताए । वर्तमान स्थितिमा लकडाउनले आर्थिक गतिविधि डामाडोल गराएको उद्योग व्यापार संगठन, रुपन्देहीले बताएको छ । आर्थिक वृद्धि र आर्थिक चलायमान रोकेर गरिने यस्ता लकडाउन सरकारले तुरुन्तै हटाउनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले बताए । कोभिड–१९ का कारणले विश्वभरका धेरै मुलुकमा आर्थिक मन्दी सुरु भएको र नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदर घटेकोले अब आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा उनकोे छ । संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालयलाई विभिन्न ९ बुंदे सुझाव–सल्लाह समेटिएको पत्र पठाउदै लकडाउनले आर्थिक गतिविधि डामोडोल भइ उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, विद्यालय, बैंक डुब्ने स्थिति आउन सक्ने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, विद्यालय, खेलकुद लगायतका क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार